भारत-मालदीव संबंधों में सुधार की दिशा में मोदी और मुइज्जु की मुलाकात
भारत-मालदीव संबंधों में सुधार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु के बीच हुई मुलाकात ने भारत और मालदीव के संबंधों में आई खटास को सुधारने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाया है। मुइज्जु की भारत यात्रा, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा दिए गए भोज में शामिल हुए, ने दोनों देशों के बीच संबंधों में नई जान फूंकने का प्रयास किया है। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब मुइज्जु के 'इंडिया आउट' अभियान ने दोनों देशों के संबंधों में तनाव उत्पन्न किया था, जिसके चलते भारत-मित्र प्रधानमंत्री इब्राहीम मोहम्मद सोलिह को सत्ता से अलग होना पड़ा था।
कूटनीतिक संबंधों का पुनर्निर्माण
मुइज्जु का भारत दौरा, खासकर पीएम मोदी के साथ मुलाकात, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के पुनर्निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इस बातचीत के माध्यम से न केवल पुराने मतभेदों को सुलझाने का प्रयास किया गया है बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए भी नए मार्ग प्रशस्त किए गए हैं। भारत की साथी नीतियों जैसे 'पड़ोसी पहले' और 'सागर' (Security and Growth for All in the Region) की नीति को आगे बढ़ाने के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण है। साथ ही, इस कूटनीतिक पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देना और सहयोगी ढांचे को मजबूत करना था।
क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास
भारत और मालदीव के नेताओं के बीच हुई यह बातचीत क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत का 'सागर' दृष्टिकोण समुद्री मार्गों में सुरक्षा और समृद्धि के लिए है, और मालदीव क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इस दृष्टिकोण के तहत देशों के बीच सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना और एक स्थिर क्षेत्रीय पर्यावरण का निर्माण करना प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण में शामिल है।
भविष्य की दिशा
भविष्य में भारत और मालदीव के बीच संबंध कैसे विकसित होंगे, यह प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइज्जु के बीच वार्ता के परिणामों पर निर्भर करेगा। दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग को बढ़ावा देते हुए इस वार्ता ने एक सकारात्मक संकेत दिया है। यह सही दिशा में एक कदम हो सकता है जिसमें न केवल सुरक्षा और विकास के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को भी और मजबूत किया जाएगा।
क्षेत्रीय नेताओं की उपस्थिति
यह मुलाकात केवल भारत और मालदीव के लिए नहीं, बल्कि अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है। भोज में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहल सहित अन्य क्षेत्रीय नेता शामिल थे, जो इस बात का संकेत है कि क्षेत्रीय सहयोग पर केंद्रित कूटनीति अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। यह किसी भी देश की अकेली नहीं, बल्कि सामूहिक भू-राजनीतिक समझ के विकास की दिशा में बढ़ाई गई पहल है।
यह वार्ता आने वाले समय में अधिक स्थायित्व, सुरक्षा और संगठित तरीके से आर्थिक विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करेगी। भारत की सागर नीति और 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत यह बातचीत न केवल सीमावर्ती देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने का उपक्रम है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को भी सुदृढ़ करने का प्रयास है।
भाईयों, मोदी और मुइज्जु की मुलाकात से भारत- मालदीव रिश्ते में नई ब्रीद आएगी। हमने देखना है कि इंटर्नल पेमेंट्स कैसे एन्हांस हो रहे हैं। अगर सही दिशा में जाया तो दोनों देश को सिक्योरिटी लाब मिलेंगे।
कुल मिलाके अक्का, ये मीटिंग दोनों देशों के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है
यह मुलाकात वास्तव में दोनों देशों के बीच संबंधों को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक माइलस्टोन है।
मोदी जी और राष्ट्रपति मुइज्जु ने सामरिक सहयोग के नए आयाम खोलने की बात रखी है।
समुद्री सुरक्षा में भारत की भूमिका को मालदीव ने सराहा है और इस पर दोनों पक्षों ने स्पष्ट एग्रीमेंट किए हैं।
‘पड़ोसी पहले’ नीति इस समय में बहुत प्रासंगिक साबित होगी, क्योंकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर एक-दूसरे का प्रभाव बहुत है।
भोज में उपस्थित अन्य दक्षिण एशियाई नेताओं ने भी इस पहल को सराहा है, जिससे क्षेत्रीय सहयोग का माहौल बनता है।
हम उम्मीद करते हैं कि यह सत्र आगे चलकर आर्थिक सहयोग की नई पहलें लेकर आएगा।
इंडिया‑आउट जैसी नीतियों को अब पुनः समीक्षा की जरूरत है, और इस मुलाकात से वही संकेत मिलता है।
समुद्री मार्गों पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त जलस्तरीय ड्रिल्स की संभावना भी खुली है।
अब दोनों देश मिलकर टूरिज्म को प्रोमोट कर सकते हैं, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा।
साथ ही जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी एकजुट आवाज़ उठाना आवश्यक है, और इस संदर्भ में मालदीव की भूमिका अपरिहार्य है।
भारत की ‘सागर’ नीति को समर्थन मिल रहा है, जिससे क्षेत्र में स्थिरता आएगी।
भविष्य में सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स को अपडेट करने की प्रॉसेस तेज़ होगी।
डिप्लोमैटिक टक्स के तहत व्यापारिक बाधाओं को भी कम किया जाएगा।
इन सभी कदमों से दोनों जनसंख्या के मानवीय संबंध और मजबूत होंगे।
और अंत में, यह मुलाकात एक सकारात्मक दिशा में कदम है जो हमारे साझा भविष्य को उज्जवल बनाता है 😊.
संबोधित किए गए बिंदुओं में से कुछ विशेष रूप से रणनीतिक महत्व के हैं, जैसे संयुक्त जलस्तरीय अभ्यास और जलवायु सहयोग। इन पहलुओं के कार्यान्वयन हेतु एक विस्तृत कार्यदृश्य तैयार करना आवश्यक होगा। साथ ही आर्थिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की पुनः समीक्षा आवश्यक दिखती है। इससे न केवल निवेश प्रवाह में वृद्धि होगी, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। कुल मिलाकर, यह मुलाकात दोनो देशों के दीर्घकालिक हितों के अनुरूप प्रतीत होती है।
इसे देखते हुए, दोनों पक्षों को सहयोग बढ़ाना चाहिए।
बिल्कुल, सहयोग को सिर्फ़ शब्दों में नहीं, बल्कि ठोस KPI‑ड्रिवेन प्रोजेक्ट्स में बदलना होगा। वर्तमान में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है, वह जल्दी से हटाना पड़ेगा, नहीं तो दोनों देशों की एम्बेडेड रिस्क बढ़ेगी। रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को एन्हांस करना, मरीन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को ऑटोमैटाइज करना और ट्रेड फसिलिटेशन को डिजिटलाइज़ करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इस प्रकार का एजी‑ड्रिवेन अप्रोच ही वास्तविक प्रगति लाएगा। अगर नीतियों में डेडलाइन सेट नहीं की गई तो किसी भी पहल की वैधता पर सवाल उठेगा। इसलिए, दोनों सरकारों को एकेडमिक थिंक‑टैंक और प्राइवेट सेक्टर के साथ इंटीग्रेटेड एंटिटी बनाकर पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने चाहिए।